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- MSME, जिसे भारत में विकास का Engine कहा जाता है, भारत के GDP में 29% के योगदान के साथ भारत में लगभग 50 Million लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- वह सत्य है की इन योजनाओं को बढ़ावा देने और अलग-अलग योजनाओं में लाने के महत्व को समझने के लिए पर्याप्त है, ताकि Medium, small and micro enterprises, खासकर कृषि उद्योग पनप सके। भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई और MSME मंत्रालय द्वारा पदोन्नत एक ऐसी योजना ASPIRE योजना या नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है।
- ASPIRE योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उद्यमिता की लहर को बढ़ने के लिए Technology and Incubation Centers का एक Network स्थापित करना और कृषि उद्योगों में नवीकरण के लिए Startups को तैयार करना था।
- MSME के लिए, ASPIRE योजना उत्पादिता बढ़ाने और उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के काबिल बनाती है।
- रोज़गार और Entrepreneurship की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के द्वारा 2015 में Scheme for Promotion of Innovation, Agro-Industry and Entrepreneurship’ को आरम्भ की गई थी।
- इस योजना के लिये अंश को वर्ष 2017-18 के बजट के अंदाज़ से 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 232 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है की 100 Livelihood business incubators और 20 Technology business incubators की स्थापना करना है। इससे Entrepreneurship और रोज़गार की रचना में तेजी आएगी।
Other initiatives
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के लिये हिस्सा को तीन गुना ज्यादा से भी बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- गैर-परंपरागत सौर ऊर्जा के उपयोग के लिये Solar spinning wheel की एक नई योजना भी प्रस्तावित की गई है ताकि और ज़्यादा रोजगारों का रचना हो सके।
- खादी अनुदान के अंतर्गत हिस्से को बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट के अनुमान में 415 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- Scheduled Caste और Tribal Entrepreneurs के कारोबार में बढ़ौतरी के लिये राष्ट्रीय SC/ST हब के अंतर्गत हिस्सा को 60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 93.96 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- 250 करोड़ से कम Turnover वाली कंपनियों के लिये Corporation tax को 30% से कम करके 25% कर दिया गया है। इससे लगभग 99 फीसदी MSMEs को लाभ मिलेगा।
- अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत SC / ST घटकों हेतु North East Region के लिये Overall allocation में भी उल्लेखनीय बढ़ौतरी की गई है।
- 3794 करोड़ रुपए की loan सहायता के अतिरिक्त MSMEs को बढ़ावा देने के लिये Money Scheme के लिये पिछली बार की मुकाबला में 20 फीसदी ज्यादा यानि 3 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
- राज्य के Ownership वाले बैंकों को व्यापार इलेक्ट्रॉनिक प्राप्य छूट प्रणाली (Trade Electronic Receivable Discounting System-TREDS) Platform पर लाने और इसे GST Network के साथ Link करने की घोषणा की गई है।
- TREDS एक Electronic platform है, जिसे MSMEs को देरी से होने वाले भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिये शुरूं किया गया है।
- यह MSMEs के व्यापार के Outstanding Bills (or Trade Receivable) के नीलामी की अनुमति देता है। यह योजना बहुत सारे Financiers के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित Corporate और दूसरे खरीदारों से Micro, Small and Medium Enterprises की व्यापार प्राप्तियों के Financing की सुविधा के लिये Institutional system की सुविधा प्रदान कराती है।
Objectives
इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
- नई नौकरियां उत्पन्न करें और बेरोजगारी कम करें।
- भारत में entrepreneurship संस्कृति को बढ़ावा देना।
- जिला स्तर पर आर्थिक विकास के Grassroots
- सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नया व्यापार के समाधान की सुविधा उपलबध करना।
- MSME क्षेत्र की Competitiveness को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए Innovation को बढ़ावा देना।
Scope Of ASPIRE
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मदद का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है:
- कृषि प्रथाओं और संबंधित गतिविधियों का स्वचालन करना।
- सामाजिक प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार की पीढ़ी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए Relevant value addition और Aggregation के लिए Business model है।
- कृषि और Forest produce के लिए मूल्य का जोड़।
- Pre agricultural/Harvesting के बाद के बेकार, पशुपालन, ऑफ-फार्म का Recycling परन्तु कृषि गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, आदि।
Importance of MSMEs for India
- MSMEs बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत में ना ही सिर्फ रोज़गार के ज्यादातर अवसर उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि राष्ट्रीय आय और धन का ज्यादा समान भाषण सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के Industrialization में काफी मदद करते हैं।
- MSMEs Subsidiary units के रूप में बड़े उद्योगों के इजाफा हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये बहुत योगदान देता है।
- देश के Gross domestic production में 8%, Total manufacturing output में 45% और देश के कुल Export में 40% भाग का योगदान करने वाली इन Units द्वारा लगभग 8000 Value added उत्पादों का निर्माण किया जाता है।
- वर्तमान के समय में लगभग 3.6 करोड़ MSMEs 8 करोड़ रोजगारों का रचना करते हैं।
Three Important Components Of ASPIRE Scheme
- LBI or Livelihood Business Incubator
- TBI or Technology Business Incubator
- SIDBI or Small Industries Development Bank Of India
ये components कुछ भी नहीं हैं, लेकिन funds को SIDBI, खादी उद्योगों और Coir द्वारा प्रबंधित किया जाता है क्योंकि ये भारत के लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
LBI या Livelihood incubator, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता संस्कृति के लिए योग्य स्थिति प्रदान करके रोजगार पैदा करने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। यह Commercial activities को लेने के द्वारा किया जाता है।
Technology network के लिए तेजी से बढ़ते केंद्रों के लिए TBI या Technology Business Incubator जिम्मेदार है।
यह सब के पीछे मुख्य मददगार है SIDBI जो Scheme के अंतर्गत Fund तैयार करती है। INR 60 crore की सहायता उसी के लिए बनाई गई है।
Innovation उद्यमिता के क्षेत्र में सफल होने के तैयार सभी लोगों को सहायता और पोषण प्रदान करने के लिए, SIDBI एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है।
Who Can Apply For The Scheme And Application Process
आश्चर्य की बात यह है कि सभी ASPIRE योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं? Traditional उद्यमों के साथ सभी Startup का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
जब आप इस योजना के लिए एक आवेदन को भरते हैं, तो इसे MSME मंत्रालय के अधीन ASPIRE योजना संचालन समिति को भेज दिया जाता है। योजना से जुडी हुई सभी सहायता प्रदान करने के लिए वही समिति जिम्मेदार है।
उद्यम पात्रता के सभी Criteria को पूरा करने के बाद, MSME मंत्रालय के तहत ASPIRE योजना संचालन समिति सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है और योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करती है।
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यह जानकारी इंटरनेट द्वारा ली गई है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट विजिट जरूर करें या किसी सरकारी कर्मचारी से जानकारी जरूर लें. धन्यवाद आप दिन शुभ रहे।
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